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पीएम मोदी विरोधी पोस्टर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, FIR रद्द करने की मांग

पीएम मोदी विरोधी पोस्टर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, FIR रद्द करने की मांग
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नई दिल्ली। कोरोना वैक्सनी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर के बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पोस्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें उन सभी लोगों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आलोचना करने वाले पोस्टर लगाए हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार ने याचिका में कहा कि सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई और FIR दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएं।

पोस्टर मामले में 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर राजधानी दिल्ली के कई जिलों में लगाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अभी तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्टर आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकार्ताओं और नेताओं ने लगवाए थे।

पुलिस का कहना है कि इन पोस्टर्स में कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र नहीं है, जहां ये छपवाए गए हैं। जांच के दौरान पता चला कि यह सब मोती नगर निवासी प्रशांत कुमार के निर्देश पर किया जा रहा था, जो कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और राकेश जोशी के सहयोगी है। राजेश जोशी भी 'AAP' कार्यकर्ता हैं और अब उन्हें भी जांच में शामिल किया गया है।

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