मुख्यमंत्री, जो चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहुंचे झांसी

मुख्यमंत्री, जो चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए झांसी में थे, ने ललितपुर में एक पुलिस निरीक्षक द्वारा एक नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार के मामले में कार्रवाई में देरी पर नाराजगी व्यक्त की हमारी सरकार विकास और जनकल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” उन्होंने कहा कि माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी को भी सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे सभी कार्यक्रम धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर ही होने चाहिए।

सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए और सभी परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए. योगी ने हर स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में समय पर पहुंचने और रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच ‘जन सुनवाई’ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सभी परियोजनाओं की नमामि गंगे परियोजना के सीडीओ और एडीएम द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए महीने में कम से कम एक बार व्यापारियों, उद्योग बंधु और बैंकों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। ललितपुर में फार्मा पार्क से संबंधित सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. स्टेडियम जहां उन्होंने 3.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक बहुउद्देश्यीय व्यायामशाला हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा खेल प्रस्तुति देखी और उनके साथ संक्षिप्त बातचीत की। इसके बाद वे झांसी मेडिकल कॉलेज गए जहां उन्होंने 500 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल ब्लॉक का निरीक्षण किया। सूत्रों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के झांसी पहुंचने पर अफरा-तफरी मच गई क्योंकि हेलीकॉप्टर से उतरते ही उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। कथित तौर पर सीएम नाराज हो गए और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। सीएम दतिया में पीतांबरा पीठ मंदिर जाएंगे और चिरगांव में गुलारा पेयजल परियोजना की समीक्षा करेंगे. (यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की निजता की रक्षा के लिए उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है)