बजट 2020 : स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 70 हजार करोड़ रुपये की घोषणा

कस्बों तक पहुंचेगी ‘आयुष्मान भारत’ योजना

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में देशवासियों की सेहत सुधारने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 70 हजार करोड़ रुपये की घोषणा बजट में की, जो फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि टी-2, टी-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार भारी मात्रा में निवेश करेगी। इसके अंतगर्त मॉडर्न रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अपने स्टार्टअप में युवाओं को जोड़ने से अपील की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि 6000 किमी. वाले हाइवे को मॉनिटाइज किया जाएगा। देश में साल 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। 24000 किमी. ट्रेन रूट का विद्युतीकरण किया जाएगा। तेजस ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी। मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी। जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा। इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है। साथ ही ट्रांसपोर्ट में भी 1.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार की अगुवाई में देश में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बढ़ा है। सीतारमण ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई, जिसने कारोबार को भी बढ़ाया।

मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा देश, हर जिले तक पहुंचेगी सरकार

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन किया जाएगा, जिसके जरिए निवेश करने वालों की भी मदद की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का भी ऐलान किया गया है। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि इसके लिए ‘निर्वीक’ योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने का लक्ष्य है।