अब यहां भी जरूरी होगा आधार कार्ड, जरूर पढ़ें ये खबर वरना...

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Pradesh Jagran11 April 2017 8:40 AM GMT

बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर भूमि के रिकार्ड के आधुनिकीकरण की योजना पर पिछले एक साल से काम चल रहा है। नेशनल लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम (डिजिटल इंडिया) में पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद पहले से शामिल हैं। अब बाकी 11 जिलों को भी योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।
केंद्र को इसके लिए 15.22 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि भूमि संबंधी रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन के साथ उसे जमीन मालिक के आधार नंबर से भी लिंक किया जाए। अब सरकार डिजिटलाइजेशन के साथ-साथ आधार नंबर को भी लिंक करेगी।
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