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देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी।
बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे दुग्ध विकास, संस्कृत, धर्मार्थ कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ व हज मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता कर पत्रकारों को बाढ़ की क्षति व राहत कार्यों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि करीब 57 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिसमें 37 पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 220 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की स्थिति से निबटने के समस्त प्रयास प्रशासन व सरकार कर रही है। इसी कड़ी में क्षतिग्रस्त 37 मकानों के स्वामियों को 95100 रुपए व कच्चे मकानों को 41 सौ से 51 सौ रुपए तक की राहत दी गई है। महामारी से निबटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। दवाएं बांटी गई हैं। शासन स्तर से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के भाषण का हावाला देते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ का स्थायी समाधान शीघ्र ही किया जाएगा। अभी सरकार को बने महज चार महीने ही हुए हैं। सरकार बनने के तुरन्त बाद ही प्रदेश ने बाढ़ की विभीषिका को झेला है। जिसमें खीरी भी शामिल है। ऐसे में सरकार के पास इतना समय नहीं था कि बाढ़ को रोकने के स्थायी समाधान किए जाते। सन 2012 से खीरी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है जिसमें पूर्ववर्ती सरकारें दोषी हैं। बाढ़ के पैसे में सरकारों ने खेल किया है। इस कारण आज लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। करोड़ों रुपए के खर्च में कमीशन का खेल हुआ है। सरकार द्वारा दी गई मदद का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए गए हैं। उन्होंने स्थायी समाधान का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही लोहे के जाल लगाकर एक से डेढ़ इंच गिट्टी डालकर व बांध बनाकर बाढ़ को रोकने के स्थायी समाधान किए जाएंगे। जिससे भविष्य में क्षति को रोका जा सके।
प्रेसवार्ता के दौरान जिलाधिकारी आकाशदीप, एसडीएम सदर नागेंद्र सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, अनुपम अवस्थी व प्रशांत राजवंशी आदि मौजूद रहे।
मदरसों में चल रहे खेल को लेकर सरकार सख्त
मंत्री जी के विभाग के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मदरसों में चल रहे खेल को लेकर सरकार सख्त है। मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। मदरसों की मनमानी पर विराम लगेगा। पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक मदरसों का कोई रिकार्ड नहीं मौजूद है। न ही सरकार के पास इन मदरसों में तैनात शिक्षकों व स्टाफ का कोई लेखा-जोखा है। अपै्रल माह में मदरसों की सारी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी जिससे मदरसों के नाम पर होने वाले खेलों पर अंकुश लग सकेगा। कई जगह मदरसों की बिलिडंग व जमीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा भी संज्ञान में आया है कि बिना भवन व जमीन के मदरसे संचालित हैं इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है।
15 अगस्त को झंडारोहण व राष्ट्रगान पर उठे थे सवाल
लखीमपुर-खीरी। सरकार द्वारा देश भक्ति के दिए जा रहे संदेश पर भी सवाल उठाए गए। 15 अगस्त को मदरसों में झंडारोहण व राष्ट्रगीत को लेकर जो आदेश पारित किया गया था उस पर विपक्षियों ने सवाल खड़े किए। जिस पर उन्होंने अपने जवाब का हवाला देते हुए कहा कि जब उन्होंने मामले पर लोगों की देशभक्ति पर सवाल किया तब जाकर विपक्षी सरकार के संदेश से सहमत हुए। मदरसे पर वोट की राजनीति की जा रही थी जिसे अब योगी सरकार खत्म कर देगी।
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