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सरकारी रकम को एफडी में डालने का मामला, भाजयुमो ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी।

इंदिरा आवास व लोहिया आवास के 15 करोड़ रुपयों की एफडी में डालने और खुलासे के बाद विभाग द्वारा कार्रवाई न किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसी कड़ी मंे शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिले में आए समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रमापति शास्त्री को ज्ञापन देकर मामले में जांच की मांग की है।  गौरतलब हो कि विकास भवन स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में इंदिरा आवास व लोहिया आवास के पात्रों को लाभांवित करने के लिए बजट आया था। लोहिया आवास के नाम पर 10 करोड़ व इंदिरा आवास के नाम पर पांच करोड़ रुपए अवशेष रह गए थे। उधर बैंक को मिला वार्षिक एफडीआर लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया था। मार्च क्लोजिंग से पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करना था।

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सूत्र बताते हैं  कि बैंक में बजट की मौजूदगी और दूसरी तरफ एफडीआर के लक्ष्य ने बैंक प्रबंधक को लाखों की रकम कमाने का जरिया दिखा दिया। मैनेजर साहब ने इंदिरा आवास व लोहिया आवास के बजट को फर्जी एफडीआर खुलवाने में इस्तेमाल कर दिया। इन एफडी में अधिकतर 90-90 लाख की हैं जबकि कुछ 50-50 लाख की खोली गई हैं। इस तरह सरकार का पूरा बजट एफडीआर में ही खपा दिया गया।
मामले में पीडी वीरेंद्र यादव ने बताया कि उनके द्वारा शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। अब वे बैंक के उच्चाधिकारियों को इस मामले में पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे।   मामले में जब विभाग नहीं चेता और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मसले में आगे आ गया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनुपम अवस्थी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री रमापति शास्त्री को मिलकर मामले से अवगत कराया। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी
कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपी किसी भी उच्च पदस्थ अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन चलाकर कार्य कर रही है। अगर प्रशासनिक अधिकारी जानकारी होने के बावजूद मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी दंड भुगतना होगा। सरकार गरीबों के पैसे के दुरुपयोग के किसी भी मामले में कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहेगी।

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