लखनऊ: योगी सरकार ने जब से अपनी सत्ता संभाली है तब एक्शन में है और अपने चुनाव में किये गए वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही इसी सिलसिले में सरकार ने आज अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग की और किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया.
योगी कैबिनेट मीटिंग की अहम् बातें
किसान हैं प्राथमिकता
- प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघ्ाु और सीमांत किसानोें को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया. सरकार ने किसानों का कुल मिलाकर 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया. सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है. इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड रूपये का बोझ आएगा.
- गेहूं की अच्छी फसल को देखते हुए सरकार ने कहा की 5,000 केंद्र सुचारू रूप से चलेंगे, मॉनिटरिंग भी होगी.
- 80 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, 40 लाख पहले चरण में करेंगे.
- सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि किसानों की मांग पर और खरीद केंद्र खोले जाएंगे.
- धुलाई और लदाई का पैसा भी किसानों को देंगे, सीधा किसानों से खरीद होगी, पैसा किसान के खाते में सीधा जाएगा, सरकार किसान को बिचौलियों से बचाना चाहती है.
- आलू को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है, 3 लोगों की कमिटी बनी है जिसमे केशव जी और सूर्य प्रताप शाही और दारा सिंह चौहान भी हैं इसमें, इसलिए ये कमेटी देखेगी की किसानों को कैसे फायदा मिले इसका
अब अधिकारीयों की खैर नहीं.
- पहले प्रदेश में असुरक्षा का माहौल था, लडकिया विशेष तौर पे असुरक्षित थी, इसलिए एंटी रोमियो दस्ता हम लाए जो अच्छा काम कर रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टियो ने इसे बदनाम भी करना चाहा, किसी को गलत परेशांन किया जाएगा तो ऐसे अधिकारियो के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
- प्रदेश में नई उद्योग नीति बनाएँगे ताकि युवा रोज़गार के लिए प्रदेश से बाहर न जाए, सिंगल विंडो के माध्यम से सबका निवारण हो इसके लिए सभी जगह ये समूह जाएगा, डीप्टी दिनेश शर्मा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे.
- अवैध खनिज को लेकर समिति बनाई है केशव मौर्य रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष.
- गाज़ीपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा, इसका अप्रूवल हुआ है.
- अवैध पशु शाला को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, कुल 26 स्लॉटर हाउस को बंद किया है जो अवैध हैं, कैबिनेट ने अवैध स्लॉटर हाउस को न चलाने का फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी का आदेश का पालन होगा.
- किसान भाइयो के लिए ‘किसान राहत बांड’ इशू करेंगे इससे मुख्य धारा में सभी किसानों को लाएंगे.