योगी के अनुपूरक बजट में धार्मिक के साथ-साथ सांस्कृतिक एजेंडे पर भी फोकस…

राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में खास ध्यान दिया है। इसके लिए 800 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है। 425 करोड़ रुपये राजकीय मेडिकल कॉलेज, संस्थान, स्वायत्त शासी संस्थान, चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए दिए गए हैं। जबकि 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए की गई है।

एसजीपीजीआई लखनऊ में निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ और मशीनों की साजसज्जा के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में 20 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए और मशीनों के रखरखाव के लिए 19.38 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के लिए पांच करोड़ रुपये
प्रदेश में मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के लिए 12 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेथिंग परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 84.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय को सर्वाधिक 76 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सैफई स्थित रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 51.40 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में दिया गया है।

मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए 7.53 करोड़ रुपये, मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए 4.14 करोड़, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए 1.37 करोड़ रुपये, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद के लिए 1.43 करोड़ रुपये और राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं के लिए 1.45 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।

असाध्य रोगों के निशुल्क इलाज के लिए 12 करोड़
असाध्य रोगों के निशुल्क इलाज के लिए बजट में 12 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नोएडा में सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 13 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं।

प्रधानमंत्री ने इसी साल गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल व सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का एलान किया था। इस योजना में पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये मदद दी जाती है। अनुपूरक बजट में इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय के लिए 100 करोड़
लखनऊ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के मानदेय देने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को नियमित भुगतान के लिए धन की जरूरत बताई गई थी। इस आधार पर सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। इससे मानदेय भुगतान में धन की कमी आड़े नहीं आएगी।

अनुपूरक बजट में अगले तीन माह के लिए पुलिस महकमे को 164 करोड़ रुपये और मिले हैं। इसमें विभाग पर बकाए बिजली बिल के भुगतान के लिए 104 करोड़ रुपये जबकि पीएसी को बिजली बिलों के भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

अनुपूरक बजट में उन्नाव में फायर स्टेशन के निर्माण के लिए पांच करोड़ 35 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यूपी एटीएस और एसटीएफ को और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एटीएस को तेज गति से चलने वाली गाड़ियों की खरीद के लिए चार करोड़ 49 लाख रुपये और एसटीएफ को गाड़ियों की खरीद के लिए तीन करोड़ 52 लाख रुपये दिए व्यवस्था बजट में की गई है। मानवाधिकार आयोग में वेतन और भत्तों के लिए 90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

कारागार विभागाग को 72 करोड़ रुपये
कारागार विभाग को बिजली बिलों के भुगतान के लिए 70 करेाड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं कारागार में शौचालयों के लिए 242 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जिला कारागार बलिया, इटावा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, देवरिया व केंद्रीय कारागार वाराणसी में शौचालय के निर्माण और जिला कारागार वाराणसी, मऊ, हमीरपुर, गोंडा और गाजीपुर में मुलाकातियों के लिए बन रहे शौचालयों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा।

होमगार्ड विभाग के लिए बजट में 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 92 करोड़ रुपये होमगार्ड जवानों को ड्यूटी भत्ता, आठ करोड़ रुपये चुनाव ड्यूटी के दौरान भत्ते के लिए दी गई है। एक करोड़ 4 लाख 39 हजार रुपये होमगार्ड जवानों के लिए सामाजिक दुर्घटना बीमा के तौर पर दी गई है।

लोकायुक्त संगठन में वाहन खरीद के लिए 22.5 लाख
सतर्कता अधिष्ठान के अधीन आने वाले लोकायुक्त संगठन में वाहन खरीद के लिए साढ़े 22 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सतर्कता अधिष्ठान के अन्य मदों में खर्च के लिए 1 एक करोड़ 52 लाख 30 हजार रुपये दिए गए हैं। इसमें एक करोड़ रुपये वेतन केलिए और 22 लाख बिजली बिल के भुगतान के लिए है। वाटर टैक्स अदा करने के लिए भी 14 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।