मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लगी नौ प्रस्तावों पर मुहर

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में नौ प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 का प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत अनुभाग अधिकारी के पद पर जो भी प्रमोशन होगा प्रवर वर्ग पद पर होगा।

मत्स्य आखेट नीति पर प्रस्ताव हुआ पास। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नदियों में मत्स्य आखेट नीति बनाई गई है। जिसके तहत प्रत्येक जिले में अब चार लोगों का मत्स्य आखेट ग्रुप बनाया गया है। इसके अंतर्गत तालाब भी आएंगे। पांच एकड़ तक के तालाब सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित होंगे। इस नीति में मछुआरा समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और अगर किसी इलाके में इस समुदाय से जुड़े लोग नहीं हैं तो अन्य जातियों के गरीबी रेखा को लोगों को लाभ दिया जाएगा।

यूपीडा व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए खनन क्षेत्रों को आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर निर्णायक टिप्पणी का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ। जिसके लिए एक ग्रुप मिनिस्टर की कमेटी बनेगी।

नोएडा अथारिटी की चल व अचल संपत्तियों को सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

गोरखपुर में धुरियापार की सहकारी चीनी मिल, जिसे इंडियन कार्पोरेशन को दिया गया था। भूमि के मूल्य का पांच प्रतिशत किराये को ढाई प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। वहीं यूपी के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।