देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी।
योगी सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए जहां तमाम तरह की योजनाओं को बनाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है वहीं व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त रखने के लिए अधिकारियों के पेंच कसे गए हैं। जर्जर लाइनें हों या आए दिन ट्रांसफार्मरों के फुंकने से बिजली का बाधित होना, इन सभी पर अब महकमा काफी संजीदा है। इन्हीं को लेकर बिजली विभाग के आलाधिकारियों ने पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में एक प्रेसवार्ता की। जिसमें ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों के लिए प्रदेश स्तर पर जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1912 की जानकारी भी दी गई।
प्रेसवार्ता में बोलते हुए अधिशाषी अभियंता उमेश चंद्र सोनकर ने बताया कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा महकमे को कड़े दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। बिजली की व्यवस्था को सुधारने और सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली आपूर्ति के वादे को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में आए दिन ट्रांसफार्मर फुकने से घंटों व कई दिनों तक बिजली बाधित रहने की समस्या का भी शासन स्तर पर हल निकाला गया है। उन्होंने बताया कि महकमें ने टोल-फ्री नंबर 1912 जारी किया है। कहीं भी ट्रांसफार्मर फुंकने की दशा में इस टोल फ्री नंबर पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इस शिकायत के 24 घंटे के अंदर इसके निस्तारण के आदेश हैं।
अब नहीं होगी ओवर लोडिंग,रुकेगी बिजली चोरी
ओवर लोडिंग जैसी शिकायतों के निस्तारण को लेकर उन्होंने कहा कि जिन ट्रांसफार्मरों पर ओवर लोड की समस्या चल रही है उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ऐसे कई ट्रांसफार्मर को विभाग ने चिह्नित कर लिया है जिनमें कुछ को बदला भी जा चुका है। बिजली चोरी पर बोलते हुए कहा कि सरकार के आदेशानुसार बिजली चोरी को रोंकने के कदम उठाए जाएंगे। समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच टीमें बनाकर चेकिंग की जाएगी। इनमें उन मोहल्लों को भी ध्यान में रखा जाएगा जिनमें लोड के अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता ज्यादा है परंतु अतिरिक्त लोड के चलते ट्र्रांसफार्मर जल रहे हैं।
स्वेप मशीन से भी संभव है भुगतान
बिजली केंद्रों पर बिल जमा करने के लिए लगने वाली लम्बी-लम्बी लाइनों से उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के सवाल पर अधिशाषी अभियंता उमेश चंद्र सोनकर ने बताया कि विभाग की साइट पर जाकर आन लाइन बिल भुगतान भी किया जा रहा है। साथ ही बिल जमा करने वाले चिह्नित केंद्रों पर डिजिटल इंडिया के तहत स्वेप मशीनें भी लगाई गई हैं। लोगों को कैश ट्रांजेक्शन से बचाने के लिए विभाग इसकी पहल कर चुका है। विभाग बिल जमा करने वाले केंद्रों की समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।
अधिभार माफी का अंतिम है मौका
उप्र सरकार ने अंतिम बार अधिभार माफी योजना चलाई है जिसका नाम सक्रिय है। इसकी परिधि में ग्रामीण अंचल सहित शहरी, घरेलू व वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान और छोटे उद्योग भी आवृत्त होंगे। इस श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं को 100 फीसदी अधिभार माफी मिलेगी। इसके तहत लगभग सभी उपभोक्ताओं को एक बार में ही अपने सही बिल को बिना अधिभार भुगतान का मौका मिलगा। यही नहीं किसानों के निजी नलकूपों के बिल को चार किस्तों में भुगतान का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।