अमेरिका ने एक तरफ एच-1बी वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। वहीं अब H-4 वीजा को फ्रीज करने की अनुमति मांगी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, ट्रंप सरकार के न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) ने इसके बाबत एक अपील फाइल की है। जिसमें अनुमति मांगी गई है कि उन लोगों के H-4 वीजा फ्रीज कर दी जाए।
गौरतलब है कि H-4 वीजा मुख्य रूप से H-1B वीजाधारकों के पतियों या उनकी पत्नियों को मिलते हैं। H-4 60 दिनों के लिए जारी की जाती है।
एक अनुमान के अनुसार H1-B वीजा का लाभ अधिकांश भारतीय उठाते हैं। अनुमान के अनुसार तीन लाख भारतीय H1-B वीजा पर अमरीका में काम कर रहे हैं। साथ ही H-4 के तहत भी H1-B वीजाधारकों के पति-पत्नियां अमेरिका में नौकरी करती हैं। इसके लिए भी H1-B वीजाधारकों भी लंबी लड़ाई लड़ी।
ओबामा प्रशासन ने एक नियम जारी कर उन H-1B वीजाधारकों के योग्य पतियों या पत्नियों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे/रही हैं। नियम लागू होने के तुरंत बाद सेव जॉब्स यूएसए नाम के एक समूह ने मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन एक जिला अदालत ने कहा कि ओबामा प्रशासन के नियम पर कानूनी विचार करने या इस पर रोक लगाने का कोई तार्किक आधार नहीं है।
इसके बाद ये मामला सेव जॉब्स यूएसए अपील्स कोर्ट चला गया। तब तक ट्रंप ने कार्यभार संभाल ली और तुरंत इसे लेकर मामला दर्ज करा दिया। ट्र्ंप प्रशासन की इस पहल का समर्थन तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी कर दिया। डिपार्टमेंट ने कोर्ट से नए प्रशासन को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त वक्त दिए जाने की अनुमति मांगी।