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आधार कार्ड अब और ज्यादा जरूरी होने जा रहा है। अब आधार कार्ड भूमि फर्जीवाड़ा भी रोकेगा। रिकार्ड में हेराफेरी कर भूमि का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रदेश सरकार अब ‘आधार नंबर’ का भी सहारा लेगी। शासन स्तर पर जमीन मालिक के रिकार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की योजना पर मंथन शुरू हो गया है। शासन स्तर पर मंगलवार को इस संबंध में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाया जाएगा।बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर भूमि के रिकार्ड के आधुनिकीकरण की योजना पर पिछले एक साल से काम चल रहा है। नेशनल लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम (डिजिटल इंडिया) में पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद पहले से शामिल हैं। अब बाकी 11 जिलों को भी योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।
केंद्र को इसके लिए 15.22 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि भूमि संबंधी रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन के साथ उसे जमीन मालिक के आधार नंबर से भी लिंक किया जाए। अब सरकार डिजिटलाइजेशन के साथ-साथ आधार नंबर को भी लिंक करेगी।
